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Sabalenka बोली, खिलाड़ियों की मांगे नहीं मानी तो टूर्नामेंटों का बहिष्कार तक करेंगे

Sabalenka बोली, खिलाड़ियों की मांगे नहीं मानी तो टूर्नामेंटों का बहिष्कार तक करेंगे

रोम। विश्व भर के स्टार टेनिस खिलाड़ी अब टूर्नामेंटों में राशि बढ़ाये जाने की मांग पर अड़ गये हैं। इन खिलाड़ियों ने आगाह किया है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों का बहिष्कार करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। बेलारुस की महिला टेनिस खिलाड़ी एरिना सबालेंका ने कहा है कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में बड़ी पुरस्कार राशि पाना खिलाड़ियों का अधिकार है और अगर ये नहीं मिलती है तो इसके लिए आंदोलन तक किया जाएगा। इटैलियन ओपन के दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो खिलाड़ी टूर्नामेंट का बहिष्कार तक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के बिना कोई टूर्नामेंट या मनोरंजन संभव नहीं है, और इसलिए वे निश्चित रूप से अधिक राशि के अधिकारी हैं। सबालेंका ने यह भी कहा कि किसी समय हम बहिष्कार भी करेंगे। अपने अधिकारों के लिए लड़ने का यही एकमात्र तरीका है। उन्होंने लड़कियों की एकजुटता पर भरोसा जताया, यह कहते हुए कि हम लड़कियां आसानी से एक साथ आ सकती हैं और इसके लिए जा सकती हैं। उनका मानना है कि खिलाड़ियों के साथ कुछ चीजें बहुत गलत हैं और यह स्थिति अपने शीर्ष स्तर पर पहुंचने वाली है। गौरततब है कि पिछले साल लगभग सभी बड़े खिलाड़ियों ने चार ग्रैंड स्लैम आयोजकों को दो पत्र भेजे थे, जिसमें पुरस्कार राशि बढ़ाने, संन्यास के बाद और मातृत्व के अवसर पर बेहतर सुविधाओं के साथ-साथ खिलाड़ियों के कल्याण के लिए भुगतान की मांग की गई थी।

इन पत्रों में टूर्नामेंट के राजस्व में 22 प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा गया था, जो मेजर टूर्नामेंट को एटीपी मेन्स टूर और डब्ल्यूटीए टूर द्वारा चलाए जाने वाले नौ संयुक्त 1000-स्तरीय आयोजनों के बराबर लाता है। हालांकि, महिला एकल में चार बार की फ्रेंच ओपन विजेता पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने बहिष्कार के फैसले का सही नहीं बताया। स्वियाटेक ने कहा, सबसे जरूरी बात गवर्निंग बॉडीज के साथ सही संवाद और चर्चा है। हमारे पास अपनी बात रखने की जगह होनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि फ्रेंच ओपन से पहले इस तरह की बैठक का मौका मिलेगा और उसमें समाधान निकलेगा। खिलाड़ियों ने हाल ही में फ्रेंच ओपन द्वारा पुरस्कार राशि में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा को पर्याप्त नहीं करार दिया है।

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