Ordering सामान मंगाना होगा सस्ता, लाजिस्टिक लागत कम करेगी सरकार
नई दिल्ली। सरकार अगले 5 सालों में लॉजिस्टिक्स लागत कम करने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो ऑनलाइन मंगाए जाने वाले सामान के साथ खाने-पीने और दूसरी चीजों की कीमत में कमी आ सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लॉजिस्टिक्स लागत कम करने की बात कही। उन्होंने डेलॉयट गवर्नमेंट समिट में कहा कि मिनिस्ट्री कई हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। इससे भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में मदद मिलेगी। गडकरी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अगले पांच वर्षों में हमारी लॉजिस्टिक्स लागत सिंगल डिजिट में आ जाएगी। हालांकि इकनॉमिक रिसर्च संस्थान टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के अनुमान के अनुसार भारत में लॉजिस्टिक्स लागत 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के 7.8 फीसदी से 8.9 फीसदी के बीच थी। गडकरी ने कहा कि उनका लक्ष्य भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दुनिया में नंबर वन बनाना है।
भारत पिछले साल जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोटर वाहन बाजार बन गया था। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका और चीन थे। गडकरी ने कहा कि भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आकार 2014 में 7.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 22 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि अगर हम किसानों की क्रय शक्ति बढ़ा सकें तो इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। गडकरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत को अपना निर्यात बढ़ाने और आयात कम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए स्मार्ट शहरों की तरह स्मार्ट गांव भी जरूरी हैं।
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