छात्रों के आगे झुकी सरकार, JSSC-CGL Exam रद्द -2014 से हुई सभी नियुक्तियों में गड़बड़ियों की होगी जांच
रांची। झारखंड सरकार ने लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच जेएसएससी- सीजीएल परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को बताया कि राज्य कैबिनेट ने परीक्षा रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक भर्ती परीक्षाओं में हुई छोटी-बड़ी गड़बड़ियों और अनियमितताओं की व्यापक जांच कराने का भी निर्णय लिया है। फैसले के बाद आंदोलन कर रहे छात्रों में खुशी का माहौल देखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा संचालन के लिए पहले से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) मौजूद है। यदि उसका सही तरीके से पालन किया जाता तो कई गड़बड़ियों को रोका जा सकता था। अब सुधारों में जरूरी बदलाव जोड़ने पर विचार किया जाएगा। इसके लिए एक आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करने का फैसला लिया गया है। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की ओर से एमएमडीआर एक्ट में किए गए संशोधनों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जल्द बैठक कर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर केंद्र के संशोधनों पर चर्चा के लिए झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर भी विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सुधार प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेगी और परीक्षा व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
छात्र नेता ने अनशन खत्म करने का ऐलान किया
जेएसएससी-सीजीएल समेत टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आंदोलन में सहयोग करने वाले छात्रों, अभिभावकों और अन्य लोगों का आभार जताया। उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री को भी छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने के लिए धन्यवाद दिया। महतो ने कहा कि जांच को गंभीरता से आगे बढ़ाया जा रहा है और अनियमितताओं में शामिल लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांच के जरिए कथित गिरोहों के पीछे मौजूद मुख्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। सरकार की घोषणा के बाद आंदोलनकारियों ने राहत जताई और अनशन समाप्त करने की बात कही।
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