Cabinet के अहम फैसले: राघवपुर परियोजना को 1782 करोड़, 3810 सड़क कार्यों को मंजूरी
भोपाल/मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक सोमवार को संपन्न हुई, जिसमें विकास, प्रशासनिक सुधार और रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी डिप्टी मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दी। कैबिनेट ने राघवपुर परियोजना के लिए 1782 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। वहीं मुख्यमंत्री सड़क परियोजना के तहत प्रदेशभर में 3810 कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिससे सड़क अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। सरकार ने उद्यम क्रांति योजना को वर्ष 2026-27 तक सतत बनाए रखने का निर्णय लिया है। इस योजना के लिए 905 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
वन क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण को सशक्त करने के उद्देश्य से प्रदेश में वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके तहत 6 वन विज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे, जिन पर 48 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में एक अहम प्रशासनिक सुधार का निर्णय भी लिया गया। राज्य शासन में कार्यरत कर्मचारियों के स्थायी और अस्थायी पदों के बीच का अंतर समाप्त करने को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत पदों की 10 श्रेणियों को घटाकर 5 श्रेणियां की जाएंगी। साथ ही वर्तमान में स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के लिए सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने कार्यभारित और आकस्मिक स्थापना के सभी पदों को सांख्येतर घोषित करने तथा इन पदों पर नई नियुक्ति नहीं करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश के समग्र विकास, प्रशासनिक सुधार और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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