विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि का बजट : Tomar
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब, किसान, युवा, महिला एवं मध्यम वर्ग के कल्याण का बजट
भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय आम बजट का स्वागत करते हुए बजट को गरीब, किसान, युवा, महिला एवं मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित बताया है। विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह आम बजट विकसित भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि का बजट है। विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि 12 लाख तक की वार्षिक आय को कर मुक्त करने के निर्णय ने देश के करोड़ों मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की है। इससे मध्यम वर्ग की आय का सशक्तिकरण होगा और इससे अर्थ व्यवस्था में भी तरलता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के मार्ग पर तेज रफ्तार के लिए ट्रिपल इंजन मॉडल का बजट तैयार किया गया है। इसमें पहले इंजन के रूप में कृषि, दूसरे इंजन के रूप में एम.एस.एम.ई. और तीसरे इंजन के रूप में निवेश पर फोकस किया गया है। विकास के प्रथम इंजन के रूप में कृषि के विकास के लिए कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋण मानदण्डों वाले 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना – विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम प्रारंभ की जा रही है। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। इसके साथ ही ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा ताकि कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। सरकार दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए 6-वर्षीय “दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन” प्रारम्भ करेगी।
उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, कपास उत्पादकता मिशन, मत्स्य उद्योग पर विशेष ध्यान सरकार के महत्वपूर्ण कदम होंगे। विकास के दूसरे इंजन के रूप में एमएसएमई पर फोकस करते हुए सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाकर क्रमशः 2.5 और 2 गुना कर दी जाएगी।उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख रुपये तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ‘मेक इन इंडिया’ को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। यह केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के लिए नीतिगत सहायता, निष्पादन कार्ययोजनाएं, शासन और निगरानी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात् व्यवसाय करने की सुगमता और लागत; मांग वाली नौकरियों के लिए भावी तैयार कार्यबल; जीवंत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र; प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और गुणवत्ता युक्त उत्पाद पर बल देगा।
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