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  • Thursday, 19 March 2026
Supreme Court का बड़ा फैसला: रामनिवास रावत को झटका, मुकेश मल्होत्रा रहेंगे विजयपुर विधायक, 7 जुलाई को अगली सुनवाई

Supreme Court का बड़ा फैसला: रामनिवास रावत को झटका, मुकेश मल्होत्रा रहेंगे विजयपुर विधायक, 7 जुलाई को अगली सुनवाई

नई दिल्ली/विजयपुर। देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट से जुड़े बहुचर्चित मामले में अहम अंतरिम फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले में अंतिम निर्णय होने तक वर्तमान स्थिति यथावत रखी जाएगी, जिसके चलते मुकेश मल्होत्रा विजयपुर से विधायक बने रहेंगे।
यह मामला विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देने से जुड़ा है। रामनिवास रावत ने याचिका दायर कर चुनाव प्रक्रिया और परिणाम पर सवाल उठाए थे तथा स्वयं को विजयी घोषित करने या पुनः चुनाव कराने की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलों को सुनने के बाद किसी भी तरह की तात्कालिक राहत देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी संकेत दिया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। इसी क्रम में अगली सुनवाई की तारीख 7 जुलाई निर्धारित की गई है। तब तक मुकेश मल्होत्रा विधायक के रूप में कार्य करते रहेंगे और उनके अधिकारों में कोई बदलाव नहीं होगा।
राजनीतिक प्रभाव और प्रतिक्रियाएं
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मध्यप्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विजयपुर क्षेत्र में भी इस निर्णय को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। रावत समर्थकों को जहां इस फैसले से निराशा हुई है, वहीं मल्होत्रा समर्थकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक राजनीतिक असर भी पड़ सकता है। आने वाली सुनवाई में यदि कोर्ट कोई बड़ा निर्णय देता है, तो इससे क्षेत्रीय और राज्यस्तरीय राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।
कानूनी पहलू
कानूनी जानकारों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय आमतौर पर तब लिया जाता है जब अदालत मामले की गहराई से जांच करना चाहती है और किसी भी जल्दबाजी में फैसला देने से बचना चाहती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अदालत दोनों पक्षों को पूरा अवसर देना चाहती है।
अब सभी की नजरें 7 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस मामले में आगे की दिशा तय होगी।

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